जर्मन सरकार ने संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन करके 1,000 अरब यूरो से अधिक के राजकीय कर्ज का मार्ग प्रशस्त किया है। यह निर्णय देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। संशोधन के तहत, सरकार अब बड़े पैमाने पर निवेश कर सकेगी, जो बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने में मदद करेगा। हालांकि, इस कदम से देश में कर्ज के स्तर को लेकर कुछ चिंताएँ भी उठी हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि यह निवेश दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।